सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
ने कलाकारों और टेक्नीशियनों का बकाया न देने पर प्रोड्यूसरों को दी चेतावनी

एफडब्लूआइसीई ने किया स्वागत

मुम्बई,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी शो मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को शो में काम करने वालों का बकाया देने का आदेश दिया गया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद टीवी शो मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को 20 मार्च 2020 तक हुए काम की सैलेरी का भुगतान करना होगा।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस नोटिस का फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलॉइज (एफडब्लूआइसीई) के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी,जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे,ट्रेजरार गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव तथा चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने स्वागत किया है और कहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस चेतावनी से टीवी शो में काम करने वाले कलाकारों और टेक्नीशियनों को बड़ी राहत मिलेगी। फेडरेशन ने इन मुद्दों को लेकर 5 मार्च को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र भी लिखा था।और उनका ध्यान धारावाहिक हमारी बहु शिल्क के निर्माता द्वारा कलाकारों और टेक्नीशियनों का बकाया पैसा न देने की ओर दिलाया था।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस नोटिस में कहा गया है कि शो मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को जल्द से जल्द अपनी टीम को सैलेरी देनी होगी अन्यथा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन के चलते कई इंडस्ट्री नुकसान उठा रही हैं लेकिन हर सेक्टर के वर्कर्स को बराबरी का हक मिलना चाहिए।

एफडब्लूआइसीई ने की टेक्नीशियनों और मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार से आर्थिक मदद की अपील

इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने की राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग

महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक सचिव के साथ हुई जूम मीटिंग

मुम्बई,कोरोना महामारी के कारण बंद पड़ी शूटिंग के चलते भारी नुकसान उठाने वाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तथा सभी फ़िल्म और टीवी शो निर्माताओं तथा टेक्नीशियनों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की गयी।
गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर संजय मुखर्जी के साथ हुई जूम मीटिंग में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने सरकार के सामने टेक्नीशियनों और फ़िल्म तथा टेलीविजन इंडस्ट्रीज से जुड़े मजदूरों का मुद्दा रखा और कहा कि आज उनके सामने आर्थिक दिक्कत आरही है जिससे वे पलायन करने तककी सोचने लगे हैं।एक बार अगर वे चले गए तो उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाएगा।इसलिए सरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टेक्नीशियनों और मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उन्हें आर्थिक मदद करे।श्री तिवारी ने सरकार से यह भी मांग की कि पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियों को तुरंत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा मानदंडों के दिशानिर्देशों के अनुरूप शुरू करना चाहिए। साथ ही जल्द से जल्द शूटिंग शुरू करने की अनुमति दी जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि जब तक कोरोना संकट काल है मुम्बई से बाहर शूटिंग की परमिशन ना दी जाए। और इसमें वर्करों के हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।इस दोरान बीएन तिवारी ने सभी छोटे बड़े निर्माताओं को आर्थिक पैकेज की भी सरकार से मांग की।

इस बैठक में प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया (पीजीआई) का प्रतिनिधित्व अपूर्व मेहता और मधु भोजवानी द्वारा किया गया था। जबकि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) का प्रतिनिधित्व बी एन तिवारी -प्रेसिडेंट, अशोक दुबे – जनरल सेक्रेटरी और अशोक पंडित -चीफ एडवाइजर द्वारा किया गया था। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन (इम्पा) का प्रतिनिधित्व टी.पी. अग्रवाल ने किया। इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन (विफपा) का प्रतिनिधित्व संग्राम शिर्के और श्री धर्म मेहरा ने किया। मराठी चित्रपट महामंडल (एमजीएम) का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष मेघराज भोसले ने किया था। श्री आदेश बांदेकर भी बैठक का एक अभिन्न हिस्सा थे।

बैठक में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सभी संगठनों को सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक शुरू करने के लिए एक एसओपी पर काम करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। यह बैठक काफी उत्साहजनक थी और मनोरंजन उद्योग के भविष्य से संबंधित बहुत सारे फलदायी निष्कर्ष थे।
बैठक में निम्नलिखित बातों पर भी चर्चा की गई जिसमे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राहत दिए जाने वाला एक उचित वित्तीय पैकेज की मांग की गयी। साथ ही कहा गया कि
राज्य सरकार को चाहिए कि वह सभी बीमा कंपनियों को कोविड 19 बीमारी से निपटने के लिए मनोरंजन उद्योग के सदस्यों के लिए उपयुक्त नीतियों के डिजाइन के लिए नए विचारों के साथ आने का आह्वान करे।

राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उत्पादकों को सिंगल विंडो परमिशन की सुविधा के साथ-साथ शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउस को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए।

फिल्मसिटी में स्थापित किए गए सेटों पर कोई किराया नहीं होना चाहिए और सरकार के अधीन आने वाले लोकेशन निर्माताओं को मुफ्त देना चाहिए।

लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान का सामना करने के लिए राहत दर, सब्सिडी दरें तब तक लागू रखा जाए जब तक कि शहर अपनी सामान्य स्थिति हासिल नहीं कर लेता। जब तक शहर अपनी स्थिति सामान्य नहीं कर लेता, तब तक मीडिया और मनोरंजन उद्योग के कामकाज में सरकारी अधिकारियों का नियमित हस्तक्षेप और सहभागिता होनी चाहिए।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी द्वारा पहले से प्रस्तुत एसओपी की समीक्षा डॉ. संजय मुखर्जी (मुख्य सचिव सांस्कृतिक मामले) द्वारा की जाएगी और राज्य को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग के कामों को फिर से शुरू करने से संबंधित पहलू पर राज्य सरकार में गंभीर विचार-विमर्श चल रहा है। इस बैठक में फ़िल्म इंड्ट्रीज से जुड़े लोगों ने ईमानदारी से डॉ. संजय मुखर्जी का धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और फ्यूचर ऑफ द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट उद्योग और उसके श्रमिकों पर चर्चा और निर्णय लेने में हमारी मदद की ।

निकिता राय ने शंकर महादेवन और कैलाश खेर के साथ गाया ” हमें जीतना है ” गीत
मुंबई। कोरोना काल में देश के लोगों को उत्साहित करने के लिए गायिका निकिता राय ने ” हमें जीतना है ” शीर्षक से एक नया गीत गाया है। इस मोटिवेशनल गीत में निकिता राय के साथ देश के 14 दिग्गज गायकों ने भी सुर मिलाया है।
“हमें जीतना है ” शीर्षक से बने इस गीत को संगीत से सजाया है आसिफ़ चाँदवानी ने जबकि प्रीति क्षीरसागर ने वीडियो का निर्देशन किया है। गीत के गायक गायिकाओं में निकिता राय के साथ शंकर महादेवन, कैलाश खेर, अन्नु मलिक, जावेद अली, देव नेगी, अदिति पॉल, ऋतु पाठक, आमिर शेख, अंसारी मोहसिन, रचित अग्रवाल, अभिषेक मुखर्जी, शाश्वत प्रतीक, श्रीकांत कृष्णमूर्ति और सुदक्षिणा दीक्षित शामिल हैं। गीत के वीडियो में फ़िल्म कलाकार शक्ति कपूर, मनोज जोशी, एहसान शंकर, अंजन श्रीवास्तव तथा चीता यजनेश शेट्टी का समावेश है। तेजस विंचुरकर ने इस गीत के लिए बांसुरी बजाई है जबकि इस गीत को लिखा है सलीम बेगाना ने।
संगीत निर्देशक आसिफ चाँदवानी के मुताबिक कोरोना के संकटकाल में हमें बिना घबराए साहस और उत्साह को जागृत करके खुद से खुद को जीतने की जरूरत है।

Relief package has overlooked entertainment industry: Film bodies write to FM

Mumbai: With COVID-19 cases spiking everyday in Mumbai and film shooting unlikely to resume soon, film bodies have written to the centre, asking for its intervention in helping the industry tide through the crisis. The federation of Western India Cine Employees (FWICE) that represents associations covering 32 different crafts of the workers and technicians of the media and entertainment industry, wrote to Financeminister Nirmala Sitharaman on Saturday, “The media and entertainment industry is among the highest revenue generating industries and plays an important role in the Indian economy. It is very sad that the industry has been overlooked by the government. We have sent numerous correspondences to the PM and I&B ministry for providing aid to hundreds of workers and technicians associated with the industry who are categorised as daily wage earners, but have not received any help from the government.” BN Tiwari, President of Federation of Western Indian Cine Employees told that as film, TV and web show shoots are not likely start till the end of June or first week of July, and daily wage earners – spot boys, stuntmen, makeup artists, light men and more who have been out of work since lockdown are the worst hit. 

Producer bodies such as Producers’ Guild of India, actors such as Amitabh Bachchan and Salman Khan, and production houses such as Yashraj Films have donated towards COVID Relief fund to provide monetary aid to 35,000 film crew members members and a month’s ration essentials. “However, the industry is vast and the daily wage workers count is huge. Many are yet to get any relief,” the letter pointed out.

Tiwari added that while discussions to resume work has been going on with government officials, it is not likely that shooting will begin soon. ”

The idea that shooting can be done in green zones will never work, as people in those areas will never allow that. More than 150 serials and 100 web series are being made. Taking everyone to green zones is not feasible…The condition in Mumbai is getting worse. We have a huge section that depends on daily wages, and many of them have physical disability,” Tiwari , gernal secretary ashok dubay & tregear gangeshwar lala shrivastav tsaid.

“If permissions are given to carry out such post-production activities of these projects, which can be done in closed studios with minimum workforce, it would be a great relief to the producers who have invested a lot. Post-production work includes activities such as editing, dubbing, sound recording, music recording, special/visual effects, can begin,” he added.

I&B ministry started talks with film bodies recently, and is exploring options of having a common SOP for shooting across States.

A delegation of film makers had also met Maharashtra CM Uddhav Thackeray recently over the concerns.

Tamil Nadu, Telangana and Karnataka have started “limited shooting activities” since last week, under strict guidelines, which include “no shooting of wedding scenes, designated seating areas with 6-ft distance between them, compulsory use of three-layered medical masks by all professionals.”

Contactless temperature checks of the unit every morning, presence of doctor and nurse on set for three months since resumption of shoots are among the other guidelines being followed.

Experts have estimated Indian film industry will lose an estimated Rs 2,500 crore, with theatres expected to reopen only by August.

कोरोना वायरस से मौत पर श्रमिकों के परिवारों को 50 लाख रुपये का मुआवजा मिले

एफडब्लूआइसीई के दिशा निर्देश का फ़िल्म और टीवी शो निर्माताओं तथा चैनल को करना होगा पालन

मुम्बई, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी शो से जुड़े 32 क्राफ्ट संस्थाओं की मदर बॉडी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्लूआइसीई) के तहत तकरीबन 5 लाख दिहाड़ी मजदूर व तकनीशियन काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद वाले माहौल में शूटिंग शुरू हो और मजदूर व तमाम टेक्नीशियन काम पर लौटें इससे पहले एफडब्लूआइसीई चाहती है कि शूटिंग के दौरान मजदूरों व टेक्नीशियन के स्वास्थ्य व सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरह के नियमों को लागू किया जाए और उनके श्रमिक सदस्यों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (एफडब्लूआइसीई) के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी,जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे और ट्रेजरार गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव ने कहा कि, एफडब्लूआइसीई ने फ़िल्म और टीवी शो के निर्माताओं के लिए कुछ नियम तय किए हैं जो अपने सीरियल की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं।सभी निर्माताओं को जारी किये निर्देशों का अनिवार्य रूप में पालन करना होगा।फिलहाल इस गाइडलाइन पर फ़िल्म और टीवी शो प्रोड्यूसरों तथा चैनलो के वरिष्ठ अधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक जल्द बुलाई जा रही है।इस बैठक में मंजूरी के बाद इसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।इ

एफडब्लूआइसीई की ओर से 60 साल से ऊपर वालों को घर पर रहने के लिए कहा गया है क्योंकि उनको कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना ज्‍यादा होती है।इसके अलावा, सेट पर एक एम्बुलेंस और एक निरीक्षक हमेशा उपलब्ध रहेंगे।फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉई (एफडब्लूआइसीई) के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी,जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे और ट्रेजरार गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव ने कहा कि, अगर निर्माता और चैनल इन दिशा-निर्देशों का पालन करना स्वीकार करते हैं, तो फिल्मो और टीवी शो की शूटिंग शुरू की जाएगी।

एफडब्लूआइसीई की ओर से यूनियनों, टीवी चैनलों को ऑनलाइन मीटिंग का न्यौता

मुम्बई, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लाइज (एफडब्लूआइसीई ) ने एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी सहायक यूनियनों आईएमपीपीए, आईएफटीपीसी, गिल्ड, डब्ल्यूआईएफपीए और चैनलों जी टीवी, कलर्स, स्टार टीवी और सोनी टीवी के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करने का फैसला किया है। इस मीटिंग में निर्माताओं और ब्रॉडकास्टर्स के साथ सभी नफा और नुकसान पर गहराई से बातचीत होगी। प्रेस रिलीज में यह भी साफ कर दिया गया है कि जब तक सरकार या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन जारी नहीं कर देता, तब तक शूटिंग को शुरू नहीं किया जा सकता। इस मीटिंग के हो जाने के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लाइज के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी,जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे और ट्रेजरार गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव तथा मुख्य सलाहकार अशोक पंडित के अनुसार लॉकडाउन के बाद वाले माहौल में शूटिंग शुरू हो और मजदूर व तमाम टेक्नीशियन काम पर लौटें, फेडरेशन चाहती है कि शूटिंग के दौरान मजदूरों व टेक्नीशियन के स्वास्थ्य व सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरह के नियमों को लागू किया जाए और उनके आर्थिक हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाए।